
नई दिल्ली. देश में इंटरनेट के इस्तेमाल पर किसी तरह का प्रतिबंध और भेदभावपूर्ण रवैया नहीं रहेगा। दूरसंचार आयोग ने बुधवार को नेट न्यूट्रैलिटी पर दूरसंचार नियामक आयोग (ट्राई) की अनुशंसा को मंजूरी दे दी। जिसके तहत अब मोबाइल ऑपरेटर्स, इंटरनेट प्रोवाइडर और सोशल मीडिया कंपनियां इंटरनेट कंटेंट और स्पीड को लेकर उपभोक्ता के साथ भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपना सकती हैं। ट्राई ने अनुशंसा की थी कि सेवा प्रदाता को किसी भी ऐसे अनुबंध करने से रोका जाए, जो उपभोक्ता के साथ पक्षपात करता हो।
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